ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ 103 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
(Punjab Bureau) : ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਸੈਕਟਰ 27, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ. ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ 31 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਡਾ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

DR S.S. AHLUWALIA APPROVES 31 CLEAN WATER AND SEWERAGE PROJECTS
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 31 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨੀਵਾਲਾ, ਫਾਜਿਲਕਾ, ਤਲਵਾੜਾ, ਭਾਦਸੋਂ, ਬਲਾਚੌਰ, ਬੁੱਢਲਾਡਾ, ਬਰੇਟਾ, ਅਮਲੋਹ, ਹੰਡਿਆਇਆ, ਭਦੌੜ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਰਹਿੰਦ, ਧੂਰੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਘਨੌਰ, ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ, ਮੌੜੀ ਮੰਡੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜੈਤੋਂ ਟਾਊਨ, ਬਟਾਲਾ ਟਾਊਨ, ਸਮਾਣਾ, ਨਾਭਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ, ਟਿਊਬਵੈਲ, ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।