ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
Roti Da Adhikar
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿਭਚਾਰ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਅਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ’ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
