ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ – ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ
Gas subsidy – Samajik niya da aadhar
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 2015 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂਂ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਐਲ. ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇਕ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਜ਼ੀ, ਮਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 21 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਕੇ 14 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
