ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ 371 ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

(Punjab Bureau) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ 371 ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Harpal Singh Cheema

Harpal Singh Cheema

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 115 ਬੱਸਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 486 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

See also  ਲੀਚੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਲ: ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 371 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ 138.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ 109.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣ ਉਪਰੰਤ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

See also  ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

See also  ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.