ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣ
Chunav to pahila Sarvekshan
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ.ਏ. ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ 275 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ 115 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। 2009 ਅਤੇ 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਠ-ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 28 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
