ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 73.50 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 13,443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਇਹ SC, BC, BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ (ਪਹਿਲੀ) ਗਾਰੰਟੀ’ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
