संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) ने चंडीगढ़ में बिजली की खपत के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 01.08.2024 से 9.4% की टैरिफ बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। विद्युत अधिनियम (2003) के अधिदेश के अनुसार, बिजली की खरीद की लागत, राजस्व प्राप्ति और बिजली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अन्य व्यय को ध्यान में रखते हुए जेईआरसी द्वारा बिजली शुल्क को विनियमित और निर्धारित किया जाता है।
जेईआरसी के आदेश यूटी पावर डिपार्टमेंट द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दायर टैरिफ याचिका पर विचार करते हुए जारी किए गए हैं जिसमें संचयी राजस्व अंतर को पाटने के लिए 19.44% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया था। जेईआरसी ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दायर याचिका के विरुद्ध केवल 9.40% की टैरिफ वृद्धि की अनुमति दी है। इस टैरिफ आदेश के अनुसार, घरेलू और वाणिज्यिक श्रेणी के लिए 0-150 यूनिट की खपत स्लैब वाले उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं है। केंद्रीय उत्पादन परियोजनाओं से खरीदी जा रही बिजली की खरीद की लागत में वृद्धि के कारण टैरिफ में यह वृद्धि आवश्यक हो गई थी, क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना कोई बिजली उत्पादन नहीं है और यह पूरी तरह से केंद्रीय उत्पादन परियोजनाओं से बिजली के आवंटन पर निर्भर है। वर्तमान में, बिजली बीबीएमबी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनपीसीआईएल आदि से खरीदी जा रही है और इस वर्ष 449 मेगावाट की अधिकतम मांग उपलब्ध बिजली आपूर्ति से पूरी की गई।
इसकी तुलना में, घरेलू श्रेणी के तहत पंजाब राज्य के लिए एसईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ स्लैब 0-100 यूनिट के लिए 4.88 रुपये प्रति यूनिट (औसत), स्लैब 101-300 यूनिट के लिए 6.95 रुपये प्रति यूनिट (औसत) और स्लैब 301 यूनिट और उससे अधिक के लिए 7.75 रुपये प्रति यूनिट (औसत) है।
जहां घरेलू श्रेणी के तहत हरियाणा राज्य के लिए एसईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ की तुलना में 100 यूनिट प्रति माह तक की खपत के लिए स्लैब 0-50 यूनिट के लिए यह 2.00 रुपये प्रति यूनिट है, और स्लैब 51-100 यूनिट के लिए 2.50 रुपये प्रति यूनिट है। 100 यूनिट से अधिक खपत के लिए, स्लैब 0-150 यूनिट के लिए शुल्क 2.75 रुपये प्रति यूनिट है, और स्लैब 151 यूनिट और उससे अधिक के लिए 5.97 रुपये प्रति यूनिट है। इसी प्रकार, वाणिज्यिक श्रेणी के लिए पंजाब राज्य के लिए शुल्क स्लैब 0-100 यूनिट के लिए 6.91 रुपये प्रति यूनिट, स्लैब 101-500 यूनिट के लिए 7.17 रुपये प्रति यूनिट और स्लैब 501 यूनिट और उससे अधिक के लिए 7.75 रुपये प्रति यूनिट है। हरियाणा में, वाणिज्यिक श्रेणी के लिए शुल्क 7.05 रुपये प्रति यूनिट (10 किलोवाट तक के लोड के लिए), 7.38 रुपये प्रति यूनिट (लोड स्लैब 10 किलोवाट-20 किलोवाट के लिए) और 6.40 रुपये प्रति यूनिट (लोड स्लैब 20 किलोवाट -50 किलोवाट के लिए) है।
चंडीगढ़ में टैरिफ घरेलू और वाणिज्यिक दोनों श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए पंजाब और हरियाणा राज्यों के अनुमोदित टैरिफ की तुलना में कम जारी रहेगा।
यह उल्लेख करना उचित है कि जेईआरसी द्वारा अंतिम बढ़ोतरी वर्ष 2018-19 में अनुमति दी गई थी। वर्ष 2019-20 और 2020-21 में बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई और इसके बजाय वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बिजली दरों में 9.58% की कमी की गई। इसके बाद, इसे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भी 1% कम कर दिया गया और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई।
श्री गुलाब चंद कटारिया, यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक की अध्यक्षता में बैठक में इंजीनियरिंग विभाग को भविष्य के लिए टैरिफ पर विचार करने और उसे तर्कसंगत बनाने के निर्देश दिए हैं। विभाग को टैरिफ में कमी और निम्न आय वाले उपभोक्ताओं के बोझ पर विचार करने के लिए कहा गया है। प्रशासक ने इंजीनियरिंग विभाग को निर्देश दिया है कि वह ट्रांसमिशन और वितरण घाटे में कमी के लिए अंतराल की पहचान करने के लिए ऊर्जा ऑडिटिंग करवाए और इन अंतरालों को भरने के लिए आगे सुधारात्मक उपाय करे ताकि ऊर्जा बचत का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा सके। विभाग अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ याचिका को मंजूरी के लिए जेईआरसी के समक्ष प्रस्तुत करते समय निम्न आय वाले उपभोक्ताओं को राहत देने पर भी विचार करेगा।
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