चंडीगढ़, 2 जुलाई, 2024. यूटी प्रशासन ने अनधिकृत कब्जाधारियों द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की पहचान करने और उसे दूर करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है। चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर एवं एस्टेट ऑफिसर श्री विनय प्रताप सिंह ने घोषणा की कि प्रशासन अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित करने के लिए राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर उन्नत तकनीकों और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करते हुए मिशन मोड में काम कर रहा है।
एस्टेट ऑफिस सरकारी भूमि पर प्रगतिशील अतिक्रमण का पता लगाने और उसे ट्रैक करने के लिए जीआईएस तकनीक का लाभ उठा रहा है। श्री विनय प्रताप सिंह ने चंडीगढ़ जैसे नियोजित शहर में भूमि के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया, जिसमें अनियोजित शहरी विकास और उच्च भूमि की कीमतों के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान सहित अवैध कब्जे के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डाला।
अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने फर्नीचर मार्केट के खिलाफ हाल ही में की गई कार्रवाई का हवाला दिया, जहां पिछले 30 सालों से 1500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की लगभग 10-12 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। पिछले रविवार को, 200 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की इस जमीन के लगभग 2 एकड़ हिस्से को अवैध कब्जाधारियों से वापस ले लिया गया।
चंडीगढ़ प्रशासन वर्तमान में कब्जाधारियों के जवाबों की जांच कर रहा है, भूमि अधिग्रहण अधिकारी मामले की त्वरित समाधान के लिए निगरानी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सह एस्टेट अधिकारी ने छोटे फ्लैट योजना के तहत पात्र अवैध कब्जाधारियों के पुनर्वास के लिए यूटी प्रशासन की व्यापक नीति पर भी प्रकाश डाला। विभिन्न कॉलोनियों में 18,000 से अधिक व्यक्तियों को पुनर्वास फ्लैट प्रदान किए गए हैं।
2022 में, कॉलोनी नंबर 4 के विध्वंस के परिणामस्वरूप 40 एकड़ भूमि वापस मिल गई। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अन्य अधिसूचित कॉलोनियों में और अधिक तोड़फोड़ पर रोक लगाने के बावजूद, संघ शासित प्रदेश प्रशासन ने रोक हटाने तथा सामुदायिक निर्माण परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी लाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसका उद्देश्य बहुमूल्य सरकारी भूमि को पुनः प्राप्त करना है।
