ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ
(Punjab Bureau) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
Partap Singh Bajwa
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਵਿੱਚੋਂ 5,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ?
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਰੋਨ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ – ਜਿਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
