(Punjab Bureau) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
Pratap Singh Bajwa
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ (ਆਪ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ 41,922 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 1,00,312 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਥੋਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?
