ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
(Punjab Bureau) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ‘ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 33682 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਈ, 24404 ਦੀ ਸਿਫਿਲਿਸ, 23879 ਦੀ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ., 33576 ਦੀ ਟੀ.ਬੀ. ਸਬੰਧੀ , 20904 ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ- ਬੀ ਅਤੇ 21299 ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ- ਸੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 916 ਕੈਦੀਆਂ (2.7%) ਨੂੰ ਐਸਟੀਆਈ ਲਈ, 168 (0.7%) ਸਾਈਫਿਲਿਸ ਲਈ, 923 (3.9%) ਐੱਚਆਈਵੀ ਲਈ , 34 (0.1%) ਟੀਬੀ ਲਈ , 143 (0.7%) ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ- ਬੀ ਲਈ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਲਈ 4846 (23%) ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ , ਜੋ ਐਸਟੀਆਈ, ਟੀਬੀ, ਸਿਫਿਲਿਸ, ਐੱਚਆਈਵੀ, ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਲਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ , ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਕਾਰਤਿਕ ਅਡਾਪਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਚੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਜੇਲ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਐਸਯੂਡੀਟੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਦਾਗ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
