ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਆਧਾਰਤ ਸੱਤ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
• ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲਾਨਾ 2.72 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨਗੇ 79 ਟਨ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਉਤਪਾਦਨ
• *ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਆਧਾਰਤ ਸੱਤ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 79 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ.) ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 2.72 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 85 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.70 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਈਂਧਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 101 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 897 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ.ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
